सर्वसाधारण जनताले पर्दा भित्र के कस्ता राजनैतीक खेलहरु हुन्छन् त्यो देख्दैनन् र बुझ्दैनन् पनि । सर्वसाधारण जनताले राजनैतीक दलहरु र तिनका नेताहरुप्रति आफ्नो धारणा बनाउने उनीहरुले देखिने गरी गरेको निर्णयहरु र कार्यहरुकै आधारमा हो । प्रधानमन्त्रीको पदको लागि सुशील कोइरालाको उम्मेद्बारीलाई कुनै पनि तर्कले उपयुक्त ठहराउने ठाउँ देखिदैन । जसरी अहिले कोइरालाले चुनावमा उठेर संविधान अस्वीकार गरेर मधेस आन्दोलनमा रहेका नेताहरुलाई पनि संवैधानिक प्रकृयामा सहभागी गराइदिए अथवा भारतलाई नाकाबन्दी खोल्ने आधार तयार पारिदिए भनिदैछ त्यो कोइरालाप्रति सद्भाव राख्नेहरुको लागि चित्त बुझाउने एउटा बाटो मात्र हुनसक्छ । तर उनको उम्मेद्बारीलाई प्रस्ताव गर्ने र त्यसको समर्थन गर्ने बाहेकको उनको अत्यन्तै नजिक रहेका काङ्रेसी नेताहरुले समेत खुलेर उनको उम्मेद्बारीको बिरोध गरिरहेको अवस्थामा तिनै एजेन्डाहरुको लागि उनले आफ्नो चुलिएको राजनैतीक उचाइलाई दाउमा लगाए भन्ने कुरा विश्वास गर्न गार्हो पर्छ । खैर वास्तवमै उनले किन त्यसो गरेका थिए भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्दै जाला । अहिलेकै अवस्थामा पनि झन्डै एक तिहाइ सांसद संख्या भएको काङ्रेसलाई पनि साथमा नलिई ओली सरकारलाई अगाडि बढ्न संभव छैन, बिशेष गरी तराईमा महिनौदेखि चलिरहेको आन्दोलनलाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दी बिरुद्ध तुलनात्मक रुपमा चर्को अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीको पदमा उम्मेद्बारी दिदासम्म अत्यन्त राष्ट्रवादी ठहरिएका केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा निर्वाचित भएर भारतको प्रधानमन्त्रीबाट शुभकामना पाएको र बन्द गरिएको नाकाहरु खुकुलो हुने बित्तिकै घोर भारतपरस्त प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रित हुनथालेका छन् । त्यसो त कतिपयको नजरमा कोइराला, ओली, मधेसवादी सबैलाई नै भारतले नै नचाएको र सबै भारतीय गोटी नै हुन् भन्ने पनि छ । तर केपी ओलीले विगतमा गरेको कार्यहरुकै आधारमा, प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने बित्तिकै भारतको प्रधानमन्त्रीले बधाई दिएकै आधारमा, र उनले कुन कुन पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाए भन्ने आधारमा घोर भारतपरस्त भनिहाल्न मिल्दैन । त्यसो भनेर उनी एकदमै स्वच्छ छबि भएका नेता हुन् भन्न खोजिएको होइन । नेपालको सबै जसो नेताहरुले झै विगतमा उनले पनि थुप्रै विवादस्पद निर्णयहरु गरेका छन् र गुण्डा नाइकेहरुसँगको उनको घनिष्टता पनि सबैले महशूस गरेकै हो । अझ एमालेमा मेडिकल लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूँजीवादी माफियाहरुको पकड बलियो हुँदै गएको अवस्थामा डा. गोबिन्द केसी लगायतको मागहरुलाई यो सरकारले सही तरिकाले संवोधन गर्ला भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ त छदै छ । तर आजको दिनमा केपी ओली राष्ट्रवादी कि भारतपरस्त भन्ने कुरा उनले र उनको सरकारले गर्ने निर्णयहरुले नै बिस्तारै निर्धारण गर्दै जानेछ, जस्तो कि यो सरकारले प्रस्तावित काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्र्याकको सम्बन्धमा कस्तो निर्णय गर्छ, मधेसी जनताको जायज मागलाई सम्बोधन हुने गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव लाउछ कि भारतलाई सजिलो हुने संशोधनको प्रस्ताव ल्याउछ, अहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट आक्रान्त भएको देशलाई मुक्त गर्ने के कस्ता तात्कालिन कदमहरु चाल्छ र भविष्यमा यस्तै समस्या नआओस् भनेर के कस्तो दिर्घकालिन विकल्पहरुको व्यवस्था गर्छ ।
भारतले लगाएको अघोषित नकाबन्दीको बिरुद्धमा केही नेताहरुले खुलेर दिएको अभिव्यक्तिको थुप्रै नेपालीहरुले फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक संजालहरुमा समर्थन जनाए भने केहीले यसलाई अन्धो राष्ट्रवादको रुपमा अर्थ्याएर यसबाट देशलाई हानी मात्र हुने बताए । सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले च्याउ जस्तै उम्रिएका वेबसाइटहरुमा कुनै गतिलो स्रोत नखुलाई राखिएका हल्लाहरुलाई शेयर गर्दा अनावश्यक रुपमा नकरात्मक धारणा बढेको पनि देखियो भने मधेसी र पहाडीय समुदायविच अथवा नेपाली र भारतीयविच सामाजिक संजालहरुमा देखिएको वाकयुद्ध आपसी सद्भाव बढाउन भन्दा सद्भाव भत्काउन मद्दत गर्ने किसिमको छ । यस्तो संवेदनशील बिषयहरुमा हामी सावधान हुनैपर्छ । तर भलै समाजिक संजालहरुको माध्यमबाट किन नहोस् देशमा विकसित महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरुको बिषयमा आफ्नो चासो र चिन्ताहरुलाई हामीले सकरात्मक रुपमा व्यक्त गर्नैपर्छ र यसले केही न केही फरक अवश्य पनि पार्छ ।
