जनआन्दोलनमा भएको दमनको छानवीनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरिय छानवीन आयोगका पदाधिकारीहरुको पहिलो प्रतिकृया थियो’ हामी जनआन्दोलनमाथि राजाले खेलेको भुमिकाको विषयमा पनि छानवीन गर्छौ र सरकारले सहयोग गरेमा मात्र’
करिव बैशाख २२ गते हो क्यार आयोग गठन भएको । यस विचमा आयोगका सदस्यहरुको नाम उल्लेख गर्दै यस्तै प्रकारका धेरै समाचारहरु प्रकाशमा आए । तर, त्यो राजाको भुमिकाको विषयमा पनि छानवीन गर्छौ भन्ने शब्द केवल सञ्चार माध्ययमा नाम आउने माध्ययममात्र बन्न पुग्यो ।
त्यसपछि फेरी अर्को भनाइ आयो राजाको नाम जोडिएर । राजालाइ राजाको रुपमा हैन तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षको रुपमा छानवीन गर्ने तर कसरी भन्ने विषयमा आयोग निष्कर्षमा पुगेको छैन ‘ भन्ने । यसले पनि करिव एक साता बजार ततायो नै । तर पनि यसको कुरा के हो चुरो पत्ता लागेन नै । अनी फेरी अर्को भनाइ आयो ‘राजाको बयान त लिने तर आयोगमा बोलाएर हैन लिखित प्रश्न सोधेर ‘
हरे एउटै कुरा कत्तिचोटी आएको । सुन्दा सुन्दा दिक्क लाग्यो । फेरी आज त्यही कुरा पुन दोहोरिएको छ । आयोगले राजाको बयान लिने भनेर । करिव एक महिना भयो मिडियामा आयोगको कामको विषयमा समाचार प्रकाशित नभएको । सायद लोकतान्त्रिक आयोग भएर होला आयोगको आलोचना गरेर पनि समाचार आएका छैनन । शाही सरकारका ठुला हस्तिको वयान लिने क्रममा पुर्णविराम लागेपछि नै समाचारमा आयोग सुन्य भएको हो । मलाइ आज फेरी यही कुरा सुनेपछि कतै सुस्त आयोगलाइ समाचारको माध्यमवाट ब्युझाउन त यस्तो हल्ला पिटिएको हैन भन्ने शंका बढेको छ ।
सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो सेनाका प्रधानसेनापतिलाइ कार्वाही गर्ने हिम्मत नराख्ने यो सरकारले गठन गरेको आयोगले रााजको बयान लिने हिम्मत गर्न सक्दैन भन्ने । र बयान लिंदा पनि लिंदैन । किनभने आयोगका पदाधिकारीहरुमा त्यो मुटु नै छैन । ल आयोगका पदाधिकारीहरु एकाएक क्रान्तिकारी भए रे फेरी पनि बयान पक्कै आउने छैन । किनभने यसमा सरकारले अवरोध खडा गर्ने नै छ ।
अरु कोही नबोले पनि’ लोकतन्त्रमा राजालाइ पनि स्पेश दिनपर्छ’ भन्ने महानुभावले नै त्यही स्पेश र व्रि्रोहको हौवा पिटेर राजाको वयान लिने क्रम केवल हल्लामा मात्र सिमित राख्ने नै छन् ।
जनआन्दोलनमा भएको दमनको अध्यन गर्ने हो भने हरेक एंगलवाट यसमा राजाको संलग्नता देखिन्छ नै । किनभने मुली ब्यक्ति त उनी नै हुन् नी । यसमा दुइमत हुनै सक्दैन । त्यसमा पनि आयोगमा बयान दिन गएका सच्चित शमशेर, कमल थापा लगायत अन्यको भनाइको सार थियो’ जनआन्दोलनमा भएको दमनको नैतिक जिम्मेवारी तत्कालिन सरकारले लिनुपर्छ ।’ यसको मतलव हो तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षले पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अब अपराधिले मैले अपराध गरेको छु भनेर भन्दैनन् नी । प्रहरीले केरकार गरेर केही सजाय दिएपछि नै अपराधिले अपराध स्विकार गर्ने परम्परा रहेको छ नै । अब यसमा राजाले कसरी उदाहरणिय अपराधि बन्थे होला र त्यत्तिकै अपराध स्विकार गरेर । अब राजाले शाही सम्बोधन मार्फत नै गल्ति स्विकार गरे हुने भन्ने आयोगका पदाधिकारीहरुको सोच हो भने त यसलाइ अब के भन्ने । यसमा शाही हत्याकाण्डको स्मरण गरौं न । त्यो बेलामा विरेन्द्रको बंश नै विनास भएको कुरा टेलिभिजनमा आएर भन्दा यही ज्ञानेन्द्रले के भनेका थिए । उनले भनेका थिए’ दरवारमा एकाएक बन्दुक आफैं पड्कदा यो अकल्पनिय दुर्घटना भएको छ’ हरे अब कसैले नचलाइ आफैं बन्दुक पड्केर विरेन्द्रको बंश नै विनास भयो भनेर सरासर ढाट्नेले अब गरेको अपराध स्विकार गर्लान् र भन्या ।
यदी हैन भने आयोगले राजालाइ सार्वजनिक रुपमा नै आयोगको कार्यालयमा बयानका लागि आउन पुर्जी काट्नसक्नु पर्छ । त्यसपछिको क्रिया जे हुन्छ आयोग त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । जनता आयोगको साथमा नै छन् । यसरी राजालाइ राजाको रुपमा नभइ मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षको रुपमा बयानका लागि पत्र काटेपछि आएनन् भने प्रहरीमा उजुरीदिइ पक्राउका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।
अयोगले यत्ति मात्र गर्नसक्यो भनेपनि बालेको कुरा पुरा गर्दो रहेछ है भन्नेमा जनता आश्वस्त हुने नै छन् । नत्र भने किन यो नाटक गरिरहनु । राजाको बयान लिन असमर्थ छौं भनेर सार्वजिनक गरे भइहाल्छ नी । हैन र


source www.hamroblog.com